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कृषि एवं मंडी सेवाएं • 13 Nov 2026

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 11.5 लाख करोड़ रुपये बचाने के लिए प्राकृतिक खेती का फॉर्मूला बताया

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजस्थान के अजमेर में आयोजित ऋषि मेले में प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि रासायनिक उर्वरकों और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को समाप्त करके देश हर साल लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपये बचा सकत

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कृषि एवं मंडी सेवाएं • 12 Nov 2026

राजस्थान के किसानों को रबी सीजन के लिए मिलेगा बढ़ा हुआ फसली ऋण

राजस्थान के सीकर जिले में किसानों को रबी सीजन के दौरान खेती के खर्चों के लिए अधिक ब्याजमुक्त फसली ऋण मिलेगा। सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक ने 675 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है, जो खरीफ सीजन से 5 प्रतिशत अधिक है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को महंगे न

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कृषि एवं मंडी सेवाएं • 08 Nov 2026

कालख बांध पर एक लाख दीपों से उठी ईआरसीपी से जोड़ने की मांग, किसानों ने भरी हुंकार

जयपुर ग्रामीण के जोबनेर स्थित ऐतिहासिक कालख बांध पर पांच हजार से अधिक किसानों और ग्रामीणों ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से बांध को जोड़ने की मांग को लेकर एक लाख दीप प्रज्वलित किए। कालख बांध डूब क्षेत्र संघर्ष समिति आंदोलन के नेतृत्व में आयोजित इस जनआंद

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कृषि एवं मंडी सेवाएं • 08 Nov 2026

एमएसपी पंजीकरण शुरू होने से पहले नागौर के किसानों ने खुले बाजार में बेचे 18 लाख कट्टा मूंग

राजस्थान में खरीफ विपणन सीजन 2026 के तहत मूंग और मूंगफली की एमएसपी खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। राजफैड ने नागौर जिले में 17 खरीद केंद्र निर्धारित किए हैं, हालांकि खरीद की वास्तविक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। इसके कारण किसानों को अपनी उपज खु

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राजस्थान राज्य • 05 Nov 2026

झुंझुनूं के बेटे ने दो दशकों बाद भारी कर्ज चुकाकर अपने पिता की स्मृति को किया सम्मानित

राजस्थान के झुंझुनूं से सामने आई एक प्रेरणादायक और मार्मिक कहानी में, एक व्यक्ति ने अपने पिता के निधन के बीस साल बाद लगभग एक करोड़ रुपये के पुराने कर्ज को चुकाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। मधुसूदन खेतान ने उन उनहत्तर लेनदारों को उनकी शेष राशि का भुगतान

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कृषि एवं मंडी सेवाएं • 04 Nov 2026

पीएम किसान सम्मान निधि की जमीनी हकीकत: नागौर के किसान कैसे कर रहे हैं वित्तीय सहायता का उपयोग

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जमीनी हकीकत से पता चलता है कि कृषि समुदाय इस वित्तीय सहायता का किस प्रकार उपयोग कर रहा है। नागौर के किसानों का कहना है कि यह मौद्रिक समर्थन बीज, उर्वरक और ट्रैक्टर के लिए डीजल जैसे आवश्यक कृषि इनपुट खरीदने में सीधे

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