राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का किया बचाव
राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की वैधता का दृढ़ता से बचाव किया है। प्रशासन ने तर्क दिया कि आरक्षण का निर्धारण व्यापक आयोग रिपोर्ट और घर-घर किए गए सर्वे के आधार पर किया गया है। इस बीच, याचिकाकर्ताओ