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राजनीति एवं प्रशासन • 29 Sep 2026

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए कड़े नियम किए तय

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चुनावी खर्च, वाहनों के इस्तेमाल, लाउडस्पीकर, पोस्टर-बैनर और वित्तीय हिसाब से संबंधित व्यापक नियमों को आधिकारिक रूप से तय किया है। इन विनियामक ढांचों का उद्देश्य सभी भाग लेने व

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राजनीति एवं प्रशासन • 29 Sep 2026

अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, उठाए कई सवाल

अलवर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग की साख, कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और नगर निकाय चुनावों में देरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। यह बयान राज्य की राजनीतिक सरगर्मी को और अधि

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राजनीति एवं प्रशासन • 28 Sep 2026

जयपुर डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा की एकतरफा एवं निर्णायक जीत

भारतीय जनता पार्टी ने 28 सितंबर 2026 को जयपुर नगर निगम डिप्टी मेयर चुनाव में एकतरफा और प्रचंड जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार सरोज कंवर ने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी सलमान मंसूरी को 31 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। स्थानीय हितधारकों और प्रशासनिक अधिकारियो

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राजनीति एवं प्रशासन • 26 Sep 2026

राजस्थान निकाय चुनावों में भाजपा का दबदबा, 199 निकायों में लहराया परचम

भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान निकाय चुनावों में कुल 309 में से 199 निकायों पर जीत दर्ज कर अपना मजबूत दबदबा कायम किया है। इस अभूतपूर्व सफलता पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। इस बीच, अन्य दलों के खाते में 10

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राजनीति एवं प्रशासन • 26 Sep 2026

बीकानेर नगर निगम महापौर चुनाव 2026: भाजपा की रणनीति और विफलता का विश्लेषण

राजस्थान निकाय चुनावों के तहत बीकानेर नगर निगम में हुए महापौर चुनाव में भाजपा की राजनीतिक प्रबंधन कमजोर साबित हुआ। कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण भाजपा अपने दावे साबित नहीं कर पाई। इस विस्तृत रिपोर्ट में उन रणनीतिक चूकों का विश्लेषण किया गया है

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राजनीति एवं प्रशासन • 26 Sep 2026

जयपुर में पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी से तस्वीर साफ, 22 प्रधानों समेत 57 जिला परिषद और 386 पंचायत समिति पद तय

जयपुर में बुधवार को पंचायती राज चुनावों के तहत आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जिससे ग्रामीण स्थानीय निकायों के राजनीतिक समीकरण स्पष्ट हो गए हैं। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से 57 जिला परिषद सदस्यों, 22 पंचायत समिति प्रधानों और 38

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