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राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण के लिए 790 करोड़ रुपये मंजूर किए

राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के तहत खालों के पुनर्निर्माण के लिए 790 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट स्वीकृत किया है। यह महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में करीब 60 साल पुराने क्षतिग्रस्त खालों को

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Kotputli News प्रकाशित: 07 Oct 2026, 04:32 AM
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राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण के लिए 790 करोड़ रुपये मंजूर किए
राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण के लिए 790 करोड़ रुपये मंजूर किए फोटो आभार: Amar Ujala Rajasthan Regional Wire
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राजस्थान के कृषि समुदाय के लिए एक बड़े विकास क्रम में, राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर 790 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की है। यह महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन विशेष रूप से ऐतिहासिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पानी के खालों के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

ऐतिहासिक रूप से, कमांड क्षेत्र के भीतर जल वितरण बुनियादी ढांचा दशकों की निरंतर सेवा के कारण गंभीर रूप से जर्जर हो चुका था। मौजूदा खाल, जिनमें से कई लगभग 60 साल पुराने हैं, में व्यापक संरचनात्मक क्षति हो गई थी, जिसके कारण अत्यधिक पानी का रिसाव होता था और अंतिम छोर के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता था।

नव-स्वीकृत वित्तीय ढांचे के तहत, महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में सटीक बुनियादी ढांचा निवेश किया जाएगा। स्वीकृत 790 करोड़ रुपये की राशि सीधे तौर पर जर्जर वितरण नेटवर्क के व्यवस्थित सुधार को लक्षित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सिंचाई का महत्वपूर्ण पानी बिना किसी बर्बादी के खेतों तक कुशलतापूर्वक पहुंचे।

प्रभावित जिलों के किसान संगठनों, स्थानीय कृषि सहकारी समितियों और ग्रामीण समुदायों ने इस प्रशासनिक निर्णय का जोरदार स्वागत किया है। हितधारकों ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि जर्जर बुनियादी ढांचे की मरम्मत करना ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम था।

यद्यपि प्राथमिक निर्माण और इंजीनियरिंग हस्तक्षेप निर्दिष्ट उत्तरी जिलों में केंद्रित हैं, फिर भी इस बुनियादी ढांचे के उन्नयन के व्यापक आर्थिक प्रभाव पूरे राजस्थान में महसूस किए जाएंगे, जो व्यापक राज्य अर्थव्यवस्था और ग्रामीण बाजारों का समर्थन करने वाली कृषि रीढ़ को मजबूत करेंगे।

प्रशासनिक अधिकारियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कार्यान्वयन चरण के दौरान पारदर्शिता और उच्च स्तर के निर्माण मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी प्रोटोकॉल तैयार किए हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए नियमित इंजीनियरिंग ऑडिट और प्रगति समीक्षा की जाएगी।

भविष्य की ओर देखते हुए, इस व्यापक नहर सुधार परियोजना से पुरानी सिंचाई चुनौतियों के हमेशा के लिए हल होने, फसल की पैदावार में उल्लेखनीय सुधार होने और इंदिरा गांधी नहर पर निर्भर रहने वाले किसान समुदाय के लिए कृषि समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है।

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सत्यापित पत्रकार

कोटपूतली-बहरोड़ जिला संवाददाता एवं संपादकीय डेस्क

तथ्य-जांच सत्यापित

यह समाचार रिपोर्ट कोटपूतली न्यूज़ संपादकीय आचार संहिता के तहत प्रकाशित की गई है। यदि आपको इसमें कोई तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत हो तो सुधार हेतु संपर्क करें।

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