नेताजी राहुल गांधी ने संसद के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर तीखा प्रश्न उठाया, जब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण (NEET) के प्रश्नपत्र के लीक होने की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। उन्होंने मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री को "विफल" करार दिया और पूछा कि इस गंभीर घोटाले के बाद उन्हें क्यों नहीं हटाया गया। इस विवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों और लोगों में असंतोष की लहर तेज़ हो गई है। NEET लीक का मामला कई राज्यों में जाँच के दायरे में है। सीबीआई ने लातार के एक कोचिंग सेंटर, रेनुकेई केमिस्ट्री क्लासेज, तथा पुणे के एक शिक्षक के खिलाफ तफ्तीश शुरू की है। जांच से पता चला कि कुछ अंदरूनी लोग प्रश्नपत्र को मैलवेयर के माध्यम से निकाल कर अभ्यर्थियों को बेच रहे थे, जिससे कई छात्रों को अनुचित लाभ मिला। इस घटना ने प्रशिक्षण संस्थानों में घुसपैठ और भ्रष्टाचार के सवाल उठाए हैं, जबकि शिक्षा क्षेत्र को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने की सरकार की प्रतिज्ञा का उलट हो रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राजनीतिक मंच पर लाते हुए कहा, "चुप क्यों हो?" उन्होंने मोदी को यह भी पूछताछ की कि उन्होंने इस लीक से जुड़े शिक्षाविद् को क्यों नहीं हटाया, जब उनका कार्यक्षेत्र बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केवल एक मंत्रि को दंडित करने से समस्या नहीं सुलझेगी, बल्कि पूरी प्रणाली में सुधार आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे स्कैम के बाद शिक्षा मंत्री को बरकरार रखना अस्वीकार्य है और इस पर सरकारी जवाबदेही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, और इस कारण राहुल गांधी की आलोचना को और तीखा बना दिया है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार से मांग की है कि लीक के सभी जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस प्रकार की घोटाले को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए जाएँ। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह पूरी जाँच प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं और उत्तरदायी व्यक्तियों को सज़ा दिलाने के लिए सभी वैधानिक साधनों का इस्तेमाल करेंगे। निष्कर्षतः, NEET लीक का मामला न केवल शिक्षा प्रणाली में भरोसे को कमजोर कर रहा है, बल्कि राजनीतिक प्रकरण के रूप में भी उभर कर सामने आया है। जनता और अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि इस घोटाले की पूरी सच्चाई उजागर होगी और जिम्मेदार पक्षों को सख्त सज़ा मिलेगी। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों ने इस मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया है, और यह देखना बाकी है कि सरकार इस दबाव को कैसे संभालती है और अभ्यर्थियों के हित में क्या कदम उठाती है।