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पुष्कर मेले में प्रतियोगिताओं को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुओं का होगा अग्रिम पंजीकरण
संस्कृति एवं मेले • 07 Nov 2026

पुष्कर मेले में प्रतियोगिताओं को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुओं का होगा अग्रिम पंजीकरण

अजमेर के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में इस बार पशु प्रतियोगिताओं के संचालन में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. नवीन परिहार के अनुसार, प्रतियोगिताओं से दो दिन पहले ही पशुओं का पंजीकरण पूरा कर लिया जाएगा। इस व्यवस्था क

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पुष्कर मेला 2026 में विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन
संस्कृति एवं मेले • 05 Nov 2026

पुष्कर मेला 2026 में विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन

पुष्कर मेला 2026 के दौरान विदेशी पर्यटकों के लिए एक विशेष फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। पर्यटक ऊंटों और घोड़ों के श्रृंगार से लेकर पारंपरिक ग्रामीण राजस्थानी संस्कृति की तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर सकेंगे। सबसे उत्कृष्ट तस्वीर खींचने वाले

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राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 20 न्यायिक अधिकारियों के किए तबादले
राजस्थान राज्य • 05 Nov 2026

राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 20 न्यायिक अधिकारियों के किए तबादले

राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने दो आधिकारिक आदेश जारी कर राज्यभर में 20 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। रजिस्ट्रार प्रशासन चंचल मिश्रा की ओर से जारी इन आदेशों के तहत उपेंद्र शर्मा को बांसवाड़ा का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अ

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कोटा में 208 करोड़ रुपये की लागत से हाईटेक कोर्ट परिसर का निर्माण, बदलेगी न्याय व्यवस्था की तस्वीर
राजस्थान राज्य • 02 Nov 2026

कोटा में 208 करोड़ रुपये की लागत से हाईटेक कोर्ट परिसर का निर्माण, बदलेगी न्याय व्यवस्था की तस्वीर

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में 208 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पांच मंजिला हाईटेक कोर्ट परिसर का शिलान्यास किया है। इस अत्याधुनिक भवन में 54 कोर्ट रूम और 247 चैंबर होंगे, जिससे वकीलों और वादकारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्नत सुरक्षा और पर्यावरण

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राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पांच जजों की कमेटी गठित की
पेशेवर एवं कानूनी सेवाएं • 17 Oct 2026

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पांच जजों की कमेटी गठित की

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा के लिए पांच जजों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह नई व्यवस्था पूर्व में गठित दोनों समितियों के कार्यक्षेत्र और लंबित मामलों को अपने दायरे में समेटेगी।

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राजस्थान का औद्योगिक कायापलट: आईटीआई में उद्योगों को मिलेगी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी
शिक्षा एवं करियर • 13 Oct 2026

राजस्थान का औद्योगिक कायापलट: आईटीआई में उद्योगों को मिलेगी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी

पीएम-सेतु योजना के तहत राजस्थान के सरकारी आईटीआई को उद्योगों से जोड़कर युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। भिवाड़ी क्लस्टर के लिए 241 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 11 अन्य क्लस्टर्स के लिए उद्योग भागीदारों की तलाश जारी है।

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