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कृषि एवं मंडी सेवाएं • 08 Nov 2026

एमएसपी पंजीकरण शुरू होने से पहले नागौर के किसानों ने खुले बाजार में बेचे 18 लाख कट्टा मूंग

राजस्थान में खरीफ विपणन सीजन 2026 के तहत मूंग और मूंगफली की एमएसपी खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। राजफैड ने नागौर जिले में 17 खरीद केंद्र निर्धारित किए हैं, हालांकि खरीद की वास्तविक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। इसके कारण किसानों को अपनी उपज खु

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व्यापार एवं उद्योग • 08 Nov 2026

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य रोडवेज को भारी भरकम विवाद में दी बड़ी राहत

राजस्थान हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए राजस्थान रोडवेज को बड़ी राहत प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप ने भगवती एंटरप्राइजेज को 653.20 करोड़ रुपये का भारी मुआवजा देने वाले मध्यस्थता अवार्ड को पूरी तरह से रद्द कर दिय

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क्राइम एवं पुलिस • 05 Nov 2026

साइबर ठगी जांच: राजस्थान हाईकोर्ट का फ्रीज बैंक खाते खोलने और मुआवजे से इन्कार

राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर अपराध की जांच के दौरान फ्रीज किए गए बैंक खातों को तुरंत खोलने की मांग करने वाले कारोबारियों की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने छह लाख रुपये के मुआवजे की मांग को भी नामंजूर करते हुए पीड़ितों को निर्धारित शिकायत प्रक्रिया अपनाने क

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राजस्थान राज्य • 05 Nov 2026

करौली: टोल पर बीस रुपए की अतिरिक्त वसूली पड़ी भारी, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला

करौली के जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने फैलीपुरा टोल प्लाजा के संचालक के खिलाफ एक सख्त और अनुकरणीय फैसला सुनाया है। डबल फेरे के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चालक से बीस रुपए की अतिरिक्त वसूली करना टोल संचालक को काफी महंगा पड़ गया है। आयोग के आदेश के तहत अब संचा

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राजस्थान राज्य • 04 Nov 2026

राजस्थान सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाया

राजस्थान सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस संशोधन के साथ कुल भत्ता साठ प्रतिशत से बढ़कर त्रेसठ प्रतिशत हो गया है। संशोधित वित्तीय संरचना को एक जुलाई 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू

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राजस्थान राज्य • 02 Nov 2026

सिरोही के आबूरोड में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से 27 वार्डों की सफाई व्यवस्था ठप

सिरोही जिले के आबूरोड में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के कारण 27 वार्डों में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी, पीएफ-ईएसआई, समय पर वेतन और सुरक्षा उपकरणों की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। नगरपालिका क्षेत्र

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