पूर्वी भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में चल रहे सार्वजनिक जानकारी अधिकार (SIR) विवाद के मद्देनज़र, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपीलीय ट्राइब्यूनलों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन ट्राइब्यूनलों के कामकाज में कई अनियमितताएँ देखी गईं, जिनमें चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाना और चयनात्मक कार्यवाही शामिल है। यह कदम न्यायिक निगरानी को सुदृढ़ करने एवं न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिये उठाया गया है। उच्च न्यायालय को शीघ्र ही अपने निरीक्षण के परिणाम प्रस्तुत करने आवश्यक है, ताकि आगे की कानूनी दिशा-निर्देश तय किए जा सकें और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। पूरा समाचार पढ़ें