भवानेर के एक छोटे से कस्बे से निकल कर राष्ट्रव्यापी चर्चा बन गया तितिशा शर्मा का दहेज हत्या मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वंयत् (सुओ मोतू) आंदोलन के तहत केस को अपने कार्यक्षेत्र में ले लिया है। यह कदम न्यायपालिका द्वारा हिंसा की ऊँची दरों और दहेज प्रथा के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तितिशा के परिवार ने दो बार ऑटोप्सी करवाई, सबूतों में दहेज के कारण होने वाली शारीरिक चोटें स्पष्ट रूप से दिखी, फिर भी केस की प्रगति में कई बाधाएँ आईं। इसीलिए न्यायालय ने बिना किसी याचिका के सीधे इस मामले को सुनवाई के लिए बुला लिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि दहेज से हुई हत्या को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता के मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। दहेज हत्या के इस घोर अपराध में तितिशा की तत्पश्चात् औपचारिक प्रक्रियाओं के बावजूद, दो बार ऑटोप्सी के बाद भी कई सवाल अनसॉल्व्ड रह गए। पहली बार की ऑटोप्सी में दस्तावेज़ित हुआ कि तितिशा को शारीरिक तौर पर अत्याधिक मारपीट की गई थी, जबकि दूसरे ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इसे और अधिक विस्तृत करके दहेज की मांग के कारण हुए यातनात्मक किलाबिलयों को उजागर किया। रिपोर्टों के अनुसार, तितिशा को उसके ससुराल वालों द्वारा लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिससे उसका अंत दुर्दशा में हुआ। न्यायालय ने इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, संक्षिप्त सुनवाई के लिए सभी पक्षकारों को बुलाया और सोमवार, 25 मई को सुनवाई निर्धारित की, जिससे केस की गम्भीरता स्पष्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से समाज में दहेज प्रथा के विरुद्ध लड़ाई में एक नई आशा की किरण जगी है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न्याय की राह में किसी भी प्रकार की देरी या अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तितिशा के परिवार के प्रतिनिधियों ने अदालत में बताया कि माँग की गई दहेज राशि को न लेकर ही उनके परिजन को निरंकुश प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इस तथ्य को लेकर अदालत ने विशेष ध्यान दिया और कहा कि दहेज के नाम पर होने वाले हिंसक अधिनियमों को सख़्त कानून और सख़्त सात्यांतचालन द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। केस की सुनवाई के बाद, कई सामाजिक संगठनों और मानवीय समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया और दहेज अत्याचार के खिलाफ नयी सख़्त नीतियों की मांग की। उन्होंने न्यायपालिका से अपील की कि इस प्रकार के मामलों में कई बार साक्ष्य और गवाहों को संरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि पीड़ितों के परिवार को न्याय मिला सके। साथ ही, यह भी कहा गया कि जनता को दहेज की बर्बादी के नतीजों के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। निष्कर्षतः, सुप्रीम कोर्ट का यह कदम न केवल तितिशा शर्मा के परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन देता है, बल्कि पूरे देश में दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। न्याय की इस तेज़ी से चलती प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि न्यायालय स्त्री-पुरुष समानता और सामाजिक सुरक्षा के मूल सिद्धांतों को दृढ़ता से लागू करने के लिए तत्पर है। इस निर्णय से यह आशा की जा रही है कि भविष्य में दहेज के कारण होने वाले अपराधों में कमी आएगी और पीड़ितों को जल्द ही सच्चा न्याय मिलेगा।