बिहारी राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता सुवेन्दु अधिकारी, जो अपनी तीव्र हड़ताल और "जायंट किलर" उपनाम से मशहूर हैं, अब पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री पद के प्रमुख दावेदार बन चुके हैं। पिछले कई महीनों से पार्टी एलीट ने इस उम्मीदवार को समर्थन देना शुरू कर दिया है, और अब बंगलौर में आयोजित भाजपा के कार्यकारी बैठक में औपचारिक रूप से इसे प्रमुख उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। इस कदम से पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में लगातार दो दशकों से दलित और कम्युनिस्ट गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की है। सुवेन्दु अधिकारी को अब केवल एक ही पद नहीं, बल्कि दो उपप्रधानमंत्री पदों के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण कार्‍यकारी पद पर रखने की संभावना है। पार्टी के वाइस अध्यक्ष अमित शहा ने कहा है कि "यदि हमारी टीम को विधानसभा में बहुमत मिल जाता है, तो हम सतत विकास और सामाजिक सुधार को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए उप-प्रमुख मंत्रियों की जिम्मेदारी दो अनुभागीय नेताओं को देंगे।" इस प्रकार की शक्ति संरचना को पहले भी हिन्दीी देशों में देखा गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह पहली बार है। इसके अलावा, अधिकारी के पास एक बड़ी जनसंख्या समर्थन है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ उन्होंने कई विकास परियोजनाओं को कारगर ढंग से लागू किया है। बिहार के इस प्रमुख नेता ने पिछले साल के चुनाव में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनो में एक मजबूत उपस्थिति बनाई थी। उनके अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचा निर्माण को प्रमुख मुद्दा बनाया गया था, और उनकी रणनीति ने कई वोटरों को आकर्षित किया। अब, अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी दो उपप्रधानमंत्री नियुक्तियों से यह स्पष्ट होगा कि सरकार में एक संतुलित प्रतिनिधित्व हो रहा है, जिसमें विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के Interests को ध्यान में रखा जाएगा। प्रकाशन के अनुसार, कल रात को कोलकाता में आयोजित एक बड़े समारोह में अधिकारी को मुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है। इससे पहले, कांग्रेस और ट्राम्पलाइन गठबंधन की राजनीतिक स्थिति भी देखी जा रही है। यदि भाजपा का गठबंधन सफल होता है, तो यह भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ी बदलाव का संकेत देगा, जिसमें पश्चिम बंगाल का भविष्य और भी उज्ज्वल हो सकता है। अंत में, राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि दो उपप्रधानमंत्री पदों की संगति से सरकार को अधिक स्थिरता, कुशल निर्णय लेने और प्रदेश के विविध क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।