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राजनीति एवं प्रशासन • 03 Oct 2026

राजस्थान निकाय चुनावों में बढ़त के बावजूद बोर्ड न बनने पर कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी

राजस्थान के विभिन्न नगरीय निकाय चुनावों में बढ़त हासिल करने के बावजूद बोर्ड का गठन न कर पाने की स्थिति पर कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता दिखाई है। वरिष्ठ नेता सीपी जोशी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसे सात दिनों के भीतर अपनी

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राजनीति एवं प्रशासन • 02 Oct 2026

राजस्थान में क्रॉस वोटिंग और फ्लोर मैनेजमेंट जांच समिति का गठन 11 दिन बाद भी लंबित

राजस्थान निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर क्रॉस वोटिंग और फ्लोर मैनेजमेंट की शिकायतों की जांच के लिए प्रस्तावित समिति का गठन 11 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया है। वेणुगोपाल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कमेटी के गठन में हो रही इस दे

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क्राइम एवं पुलिस • 01 Oct 2026

बयाना में सूखे कुएं से पांच करोड़ रुपये की अवैध दवाइयां बरामद

भरतपुर के बयाना में एक चौंकाने वाली कार्रवाई के दौरान सूखे कुएं से लगभग पांच करोड़ रुपये मूल्य की दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। औषधी नियंत्रण विभाग ने 274 कार्टून जब्त कर जांच के लिए 10 नमूने लिए हैं। इस मामले के दायरे के बढ़ने के साथ ही आगरा म

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राजनीति एवं प्रशासन • 01 Oct 2026

राजस्थान राजनीति: विश्वेंद्र सिंह ने गोविंद डोटासरा पर लगाए चयन में अनियमितता के गंभीर आरोप

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंह ने मुख्यमंत्री से 2016 और 2018 की आरएएस चयन प्रक्रिया, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और रीट परीक्षा

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कृषि एवं मंडी सेवाएं • 01 Oct 2026

अलवर के रिटायर्ड कर्मचारी ने राजस्थान की रेत में उगाया दक्षिण भारत का चंदन

अलवर के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने राजस्थान की बंजर भूमि में दक्षिण भारत में उगने वाले बहुमूल्य चंदन की सफल खेती की है। रामकृष्ण मीणा के इस अनूठे कृषि प्रयोग ने पारंपरिक गेहूं और सरसों की खेती से हटकर एक नई राह दिखाई है। इस अभूतपूर्व सफलता से क्षेत

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राजनीति एवं प्रशासन • 01 Oct 2026

राजस्थान हाईकोर्ट ने 220 केवी हाईटेंशन लाइन के नीचे पंपिंग स्टेशन निर्माण पर आरवीपीएनएल से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 220 केवी हाईटेंशन लाइन के ठीक नीचे बनाए जा रहे पंपिंग स्टेशन के निर्माण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रसारण निगम से इस मामले में छह सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है

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