राष्ट्र के प्रहरियों के प्रति एकजुटता का एक सशक्त संदेश देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली और भाई दूज के पावन पर्व को मनाने के लिए जैसलमेर में भारत-पाक सीमा के दूरस्थ और सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कठोर मरुस्थलीय भूभाग में तैनात सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों के बीच महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया, उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दीं और उनका मनोबल बढ़ाया।
इस उच्च स्तरीय दौरे की शुरुआत ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित तनोट माता धाम से हुई, जो सैन्य कर्मियों और स्थानीय नागरिकों की आस्था और दृढ़ता का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। जैसलमेर सेक्टर के चुनौतीपूर्ण भूगोल में स्थित यह क्षेत्र राष्ट्रीय संप्रभुता, अभियानात्मक सतर्कता और युद्धकालीन सहनशक्ति के संबंध में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिससे यह सुरक्षा बलों के साथ उच्च स्तरीय संवाद के लिए एक उपयुक्त स्थल बन जाता है।
एकत्रित सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों को लागू करने, घुसपैठ को रोकने के अचूक तंत्र को विकसित करने और सीमावर्ती गांवों के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने पर कठोर जोर दिया ताकि उन्हें मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ा जा सके।
मुख्यमंत्री के संबोधन का एक उल्लेखनीय मुख्य बिंदु सीमा सुरक्षा बल में सेवारत महिला सुरक्षा कर्मियों के अमूल्य योगदान की जोरदार सराहना करना था। उन्होंने उनकी अटूट निष्ठा, अनुशासन और अभियानात्मक दक्षता की प्रशंसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वर्दी में महिलाओं का सशक्तिकरण और सम्मानजनक मान्यता भारत के रक्षा तंत्र के प्रगतिशील विकास के लिए सर्वोपरि है।
क्षेत्रीय रक्षा से सामाजिक कल्याण की ओर संवाद का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ एक दृढ़ संकल्प का आह्वान किया और वर्ष 2029 तक पूरी तरह से नशा मुक्त भारत बनाने का एक निश्चित राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने समाज से नशे के खतरे को जड़ से मिटाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और प्रशासनिक मशीनरी को निर्बाध तालमेल के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि युवा पीढ़ी को इसके विनाशकारी प्रभावों से बचाया जा सके।
स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों, समुदाय के नेताओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के रणनीतिक निर्देशों का स्वागत किया है। उनका मानना है कि सीमावर्ती गांवों के विकास पर बढ़ा हुआ ध्यान दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए स्थायी आर्थिक अवसर पैदा करेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार करेगा।
भविष्य की ओर देखते हुए राज्य सरकार घोषित विकासात्मक रूपरेखाओं और सुरक्षा संवर्द्धनों को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ निकटता से समन्वय करने का इरादा रखती है। वर्ष 2029 तक की समय सीमा मादक पदार्थ विरोधी अभियान की प्रगति और पूरे राज्य में सीमा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में कार्य करती है।
