अंतरराष्ट्रीय जाँच एजेंसी आईएईए के प्रमुख डिएगो गास्पी ने कहा कि इरान के परमाणु स्थलों की जांच जल्द ही होने वाली है, जबकि अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच तकरार तेज़ हो रही है। इस आशंका के बीच, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ट्रम्प पर $300 अरब की इरानी फंड के उपयोग को लेकर तीव्र दबाव बना है। ट्रम्प के सहयोगी रीबो ने गल्फ देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने इस निधि के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की। इस दौरान, ईरान की परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर बड़ा असर पड़ सकता है। आईएईए के मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि इरान के कई परमाणु साइटों की जांच "होने ही वाली" है और यह प्रक्रिया "न्यायिक रूप से निष्पक्ष" होगी। इस बयान ने पहले से ही वार्ता में उलझे यू.एस. और ईरान के बीच मतभेदों को और उजागर किया है। एंटी‑टेररिस्म प्रतिनिधि समूह ने कहा कि यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को विश्व मानकों के अनुसार नहीं चलाता, तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का दायरा बढ़ सकता है। इसके विपरीत, ईरान ने कहा कि उसकी सभी परमाणु गतिविधियाँ शांति के उद्देश्य से हैं, और वह किसी भी प्रकार की निगरानी को खुले दिल से स्वीकार करता है। इन विकासों के बीच, मध्य पूर्व के कई प्रमुख देशों ने स्थिति को गंभीरता से लेकर अपने-अपने रणनीतिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। गल्फ देशों के नेताओं के साथ हुई रीबो की मुलाकात में उन्होंने इस फंड को इरान के समर्थन में प्रयोग करने की संभावनाओं पर सवाल उठाए, और ट्रम्प प्रशासन से पारदर्शिता की माँग की। वहीँ, इरान की ओर से अंधाधुंध घुसपैठ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि वह अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण में पूर्ण सहयोग देगा, यदि निरीक्षक स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। सभी संकेतों से यह स्पष्ट है कि इरान के परमाणु कार्यक्रम की जाँच को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, और यू.एस.–इरान संबंधों में नई जटिलताएँ उभर रही हैं। यदि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बनी, तो आगे जारी होने वाले प्रतिबंध और आर्थिक प्रतिबंध इरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकते हैं। वहीं, यदि जांच सफल रहती है और इरान के विवरण सत्य पाए जाते हैं, तो यह क्षेत्रीय शांति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन सकता है। इस प्रकार, आगामी हफ्तों में इस मुद्दे की दिशा तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सूक्ष्म संतुलन स्थापित करना पड़ेगा।