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राजनीति एवं प्रशासन • 23 Sep 2026

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: 25 निकायों में भाजपा के प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित

भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2026 के राजस्थान स्थानीय निकाय चुनावों में एक ऐतिहासिक राजनीतिक सफलता हासिल करते हुए 25 नगर निकायों में अध्यक्ष, सभापति और महापौर के पदों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भरतपुर और डीग जिलों म

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राजनीति एवं प्रशासन • 22 Sep 2026

राजस्थान निकाय चुनाव: अशोक गहलोत ने भाजपा और कांग्रेस संगठन पर उठाए गंभीर सवाल

राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्तारूढ़ भाजपा की भजनलाल सरकार और स्वयं अपनी कांग्रेस पार्टी के संगठन पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने पूछा कि यदि सरकार के खिलाफ माहौल था और संगठन ने सक्रियता से काम किया,

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राजनीति एवं प्रशासन • 21 Sep 2026

राजस्थान निकाय चुनाव: 305 नगर निकायों में मेयर और सभापति पदों के लिए संघर्ष तेज

राजस्थान के 305 नगर निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पद के नामांकन के बाद सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बीकानेर में बहुमत के बावजूद कांग्रेस में आंतरिक बगावत सामने आई है, जबकि अजमेर और भरतपुर में निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में हैं। विभिन्न जिलों

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राजनीति एवं प्रशासन • 21 Sep 2026

राजनीति में Gen Z का प्रवेश: 22 वर्षीय कनिष्का शर्मा ने सीकर में जीता पार्षद चुनाव

सीकर जिले की दाता नगरपालिका में 22 वर्षीय कनिष्का शर्मा ने पार्षद का चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है और राजनीति में Gen Z की सक्रिय भागीदारी को सिद्ध किया है। सीकर जिले की सबसे कम उम्र की पार्षद बनने वाली कनिष्का की इस जीत ने स्थानीय निकाय चुनावों में

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राजनीति एवं प्रशासन • 21 Sep 2026

राजस्थान के 305 निकाय चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि

राजस्थान के 305 निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आज है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार इस अंतिम चरण में अपने दस्तावेज़ जमा कर रहे हैं, जबकि १७ सितंबर को नामांकन की जाँच और २१ सितंबर को मतदान निर्

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राजनीति एवं प्रशासन • 20 Sep 2026

राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का किया बचाव

राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की वैधता का दृढ़ता से बचाव किया है। प्रशासन ने तर्क दिया कि आरक्षण का निर्धारण व्यापक आयोग रिपोर्ट और घर-घर किए गए सर्वे के आधार पर किया गया है। इस बीच, याचिकाकर्ताओ

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