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व्यापार एवं उद्योग • 21 Sep 2026

राजस्थान सरकार 552 एकड़ भूमि पर विकसित करेगी तीन निजी औद्योगिक पार्क

राजस्थान सरकार ने लगभग 552 एकड़ भूमि पर तीन निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना के साथ एक बड़े औद्योगिक विस्तार की शुरुआत की है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत आयोजित सफल ई-नीलामी के बाद, ये सुविधाएं दौसा, बालोतरा और धौलपुर में स्

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शिक्षा एवं करियर • 21 Sep 2026

आरपीएससी एसआई भर्ती 2026: साक्षात्कार के लिए 4,019 उम्मीदवार चयनित

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए 4,019 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अस्थाई रूप से सफल घोषित किया है। सफल अभ्यर्थियों को 25 सितंबर 2026 तक दो प्रतियों में विस्तृत आवेदन पत्र और

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राजनीति एवं प्रशासन • 21 Sep 2026

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 टले: लॉटरी खिसकने पर कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को घेरा

राजस्थान में निकाय चुनाव पूरे होने से पहले ही पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पंचायतीराज चुनावों की लॉटरी आगे खिसकाए जाने के कारण विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल सरकार के खिलाफ तीखा मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेट

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शिक्षा एवं करियर • 21 Sep 2026

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर परीक्षा के परिणाम घोषित किए

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आधिकारिक परिणाम जारी कर दिया है। इस चुनौतीपूर्ण शारीरिक मूल्यांकन चरण में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक माध्यमों से अपनी योग्यता की स्थिति की जांच क

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शिक्षा एवं करियर • 21 Sep 2026

आरपीएससी ने निरीक्षक कारखाना और बॉयलर्स परीक्षा 2025 के प्रवेश पत्र किए जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स और निरीक्षक कारखाना केमिकल परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। दोनों परीक्षाएं आगामी 19 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियों को ध्यान देना होगा कि परीक्षा शुरू होने से ठीक एक

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राजनीति एवं प्रशासन • 20 Sep 2026

राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का किया बचाव

राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की वैधता का दृढ़ता से बचाव किया है। प्रशासन ने तर्क दिया कि आरक्षण का निर्धारण व्यापक आयोग रिपोर्ट और घर-घर किए गए सर्वे के आधार पर किया गया है। इस बीच, याचिकाकर्ताओ

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