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राजनीति एवं प्रशासन • 12 Oct 2026

भारत आदिवासी पार्टी ने डूंगरपुर जिला परिषद चुनावों के लिए तीस उम्मीदवारों की घोषणा की

भारत आदिवासी पार्टी ने डूंगरपुर जिले में आगामी 2026 के पंचायती राज चुनावों के लिए अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला अध्यक्ष प्रसून मसार ने सैंतीस में से तीस जिला परिषद सीटों के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की। पूर्व जिला अध्यक्ष अनुतोष रो

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राजस्थान राज्य • 10 Oct 2026

दिवाली से पहले महंगे पेंट्स को कड़ी टक्कर दे रही है करौली की देसी कली

दीपावली के पावन पर्व से ठीक पहले करौली में घरों की रंगाई-पुताई के लिए देसी कली की मांग में भारी तेजी दर्ज की जा रही है। महंगे केमिकल पेंट्स और डिस्टेंपर के इस दौर में यह पारंपरिक विकल्प बेहद किफायती साबित हो रहा है। जहां डिस्टेंपर की एक बाल्टी पर लगभग 1,0

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राजस्थान राज्य • 09 Oct 2026

पाली में प्रदूषण संकट गहराया, अनधिकृत कपड़ा इकाइयां बिना अनुमति के धड़ल्ले से जारी

निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा ने पाली में औद्योगिक संयंत्रों और प्रदूषित बांडी नदी का चौथा सघन निरीक्षण किया। इस दौरान गंभीर विसंगतियां, अनधिकृत मशीनें और नालों में सीधे जहरीले रसायन छोड़े जाने के मामले सामने आए। राज्य प

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राजनीति एवं प्रशासन • 05 Oct 2026

सचिन पायलट का चुनाव आयोग पर हमला, मतदाता सूची से नाम हटाने पर 'वोटबंदी' का आरोप

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पायलट ने दावा किया कि मतदाता सूचियों से करीब 13 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं और इस पूरी प्रक्रिया को नोटबंदी क

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संस्कृति एवं मेले • 04 Oct 2026

पितृ पक्ष 2026: श्राद्ध में कौवे न मिलने पर इन जीवों को भोजन कराने की परंपरा

पितृ पक्ष 2026 के दौरान शहरी क्षेत्रों में कौवे आसानी से न मिलने के कारण लोग चिंतित हैं। भीलवाड़ा के पंडित कमलेश व्यास के अनुसार, ऐसी स्थिति में गाय, कुत्ते, चींटियों और अन्य जीवों को भोजन कराकर परंपरा को पूरा किया जा सकता है। यह जीवों के प्रति दया, सेवा

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स्वास्थ्य एवं जनजीवन • 01 Oct 2026

सांभर झील में अतिक्रमण और बोरवेल मामलों पर एनजीटी का सख्त रुख

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राजस्थान की संवेदनशील सांभर झील क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण, नमक की क्यारियों और अवैध बोरवेल के संचालन पर अत्यंत सख्त रुख अपनाया है। इस गंभीर पर्यावरणीय मामले की गहन जांच के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति मौ

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