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राजनीति एवं प्रशासन • 16 Nov 2026

जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को थमाई चार्जशीट

जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रशासनिक लापरवाही, ऑनलाइन फाइलों के निस्तारण में देरी और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने वाले तेरह अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इन दंडात्मक उपायों में औपचारिक चार्जशीट जारी करना औ

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राजनीति एवं प्रशासन • 15 Nov 2026

धौलपुर में मतदान केंद्र पर शौचालय बंद मिलने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त का फूटा गुस्सा

धौलपुर में निरीक्षण के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान केंद्र पर शौचालय बंद मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिम्मेदार ग्राम विकास अधिकारी को फटकार लगाते हुए आयुक्त ने पूछा कि क्या वे मालिक बने बैठे हैं। इस घटना ने प्रशासनिक जवाबदेही और चुनावी व्यवस्

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शिक्षा एवं करियर • 14 Nov 2026

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती-2021 के लिए दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को 16 से 20 नवंबर के बीच उपस्थित होना होगा। इसके अतिरिक्त, अधूरे सत्यापन की प्रक्रियाओं को पूरा करने

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राजनीति एवं प्रशासन • 14 Nov 2026

राजस्थान पंचायत चुनाव: 50 विधानसभा क्षेत्रों में चौथे चरण का मतदान शुरू, सियासी साख दांव पर

राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के तहत 25 जिलों में मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह महत्वपूर्ण चुनावी चरण राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिनमें से 29 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पदस्थ है

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शिक्षा और कोचिंग • 14 Nov 2026

राजस्थान बोर्ड: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तर पुस्तिकाओं में 40 असेसमेंट कॉलम लागू

राजस्थान बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के प्रारूप में बड़ा बदलाव किया है। नई मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं में असेसमेंट कॉलम की संख्या 36 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। संपूर्ण राजस

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राजनीति एवं प्रशासन • 13 Nov 2026

राजस्थान वित्त विभाग ने लेखा सेवा कर्मियों की मनमानी प्रतिनियुक्ति और कार्यमुक्ति पर लगाई रोक

राजस्थान वित्त विभाग ने लेखा सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी प्रतिनियुक्ति और कार्यमुक्ति को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। भविष्य में किसी भी विभाग को इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस न

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