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राजस्थान राज्य • 02 Oct 2026

प्रशासनिक महारत के आगे शिथिल हुए नियम: सेवानिवृत्ति के बाद श्रुति भारद्वाज बनीं आरसीडीएफ एमडी

राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक नियमों को शिथिल करते हुए हाल ही में सेवानिवृत्त हुईं आईएएस अधिकारी श्रुति भारद्वाज को आरसीडीएफ का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली भारद्वाज के पास तीन दशकों का व्यापक प्रशासनिक अनुभव है। एक महीने से

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राजनीति एवं प्रशासन • 01 Oct 2026

राजस्थान राजनीति: विश्वेंद्र सिंह ने गोविंद डोटासरा पर लगाए चयन में अनियमितता के गंभीर आरोप

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंह ने मुख्यमंत्री से 2016 और 2018 की आरएएस चयन प्रक्रिया, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और रीट परीक्षा

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राजस्थान राज्य • 01 Oct 2026

श्रुति भारद्वाज सेवानिवृत्ति के एक महीने बाद फिर बनीं आरसीडीएफ की प्रबंध निदेशक

राजस्थान सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रुति भारद्वाज को राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक पद पर पुनर्नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के ठीक एक महीने बाद की गई है। उन्हें राज्यभर में डेयरी विकास और सहक

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राजस्थान राज्य • 📍 कोटपूतली-बहरोड़ जिला • 01 Oct 2026

मेहंदीपुर बालाजी धाम की हेलीकॉप्टर सेवा पहली उड़ान के बाद ही क्यों ठप हुई?

आठ दिसंबर 2025 को बड़े धूमधाम और ढोल-नगाड़ों के साथ शुरू की गई मेहंदीपुर बालाजी धाम की हेलीकॉप्टर सेवा मात्र पांच श्रद्धालुओं को पहली उड़ान में ले जाने के बाद अचानक बंद हो गई। इस अप्रत्याशित ठहराव ने भक्तों, स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिक

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कोटपूतली स्थानीय समाचार • 📍 कोटपूतली • 30 Sep 2026

राजस्थान में आरएएस से आईएएस पदोन्नति का रास्ता साफ, यूपीएससी ने तय किए 15 नाम

संघ लोक सेवा आयोग की चयन समिति ने राजस्थान के 15 आरएएस अधिकारियों के आईएएस पदोन्नति के लिए आधिकारिक रूप से नाम तय कर दिए हैं। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक विकास में मुख्य रूप से 1998 और 1999 बैच के पात्र अधिकारी शामिल हैं, जिससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को

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व्यापार एवं उद्योग • 29 Sep 2026

राजस्थान में संपत्ति पंजीयन से बढ़ा राजस्व, सरकार को मिले 7,264 करोड़ रुपये

राजस्थान सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान भूमि खरीद-फरोख्त और संपत्ति पंजीयन से अभूतपूर्व वित्तीय लाभ हुआ है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य को रजिस्ट्रियों और स्टांप ड्यूटी के माध्यम से 7,264 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह उल्लेखनीय संग्रह

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