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क्राइम एवं पुलिस • 03 Nov 2026

IAS शिखर अग्रवाल मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, गोयल फैशन्स को मिलने वाली करोड़ों की सरकारी लाभों पर रोक

IAS Shikhar Agrawal Case: राजस्थान सरकार ने IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े अनंता रिसॉर्ट विला मामले में गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को मिलने वाले राजकीय आर्थिक लाभों पर ACB की जांच पूरी होने तक रोक लगा दी है.

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व्यापार एवं उद्योग • 03 Nov 2026

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: एसीबी जांच के बीच राजस्थान सरकार ने गोयल फैशन्स के लाभ रोके

राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी एसीबी की प्रारंभिक जांच पूरी होने तक गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को मिलने वाले निवेश प्रोत्साहन पैकेज के लाभों पर रोक लगा दी है। राज्य प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय पारदर्शिता और वैधानिक नियमों का पा

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राजनीति एवं प्रशासन • 01 Nov 2026

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसीबी की निष्पक्षता और जांच प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसीएस शिखर अग्रवाल से जुड़ी चालीस विला खरीद के मामले में एसीबी की जांच प्रक्रिया और उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने राज्य के प्रशासनिक हलकों और राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैद

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राजस्थान राज्य • 31 Oct 2026

राजस्थान प्रशासनिक हलचल: एसीबी जांच के बीच आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर एपीओ के पद पर

राजस्थान में प्रशासनिक संकट उस समय और गहरा गया जब राज्य सरकार ने आईएएस पति शिखर अग्रवाल के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर को एपीओ कर दिया। यह उच्च स्तरीय घटनाक्रम चालीस आवासीय विला और कॉटेज की खरीद से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं और

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राजनीति एवं प्रशासन • 31 Oct 2026

राजस्थान सरकार ने आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी जांच को दी मंजूरी

राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ विस्तृत जांच करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इन आरोपों में पद के कथित दुरुपयोग, गोयल फैशंस को अनुचित लाभ पहुंचाने और परिजनों के नाम पर अनंता रिसॉर्ट में विला खरी

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क्राइम एवं पुलिस • 16 Oct 2026

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसबीआई रिश्वत मामले में एसीबी को एफआईआर दर्ज कर जांच के दिए निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर लगे रिश्वत के गंभीर आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करने का निर्देश दिया है। यह न्यायिक हस्तक्षेप प्रमुख ब

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